Old Pension Scheme News:  सरकारी कर्मचारियों के बीच इन दिनों एक बड़ी चर्चा चल रही है। खबरें आ रही हैं कि सरकार पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। अगर यह फैसला सकारात्मक होता है तो देशभर के लाखों केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। हालाँकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही माँग के मद्देनजर यह चर्चा काफी महत्वपूर्ण बन गई है।

पुरानी पेंशन योजना

पुरानी पेंशन योजना यानी OPS भारत के सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सुरक्षा का सबसे भरोसेमंद आधार थी। 2004 से पहले भर्ती हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता था।

OPS की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधार पर तय होती थी। आमतौर पर अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। साथ ही समय-समय पर महंगाई भत्ता यानी DA भी जोड़ा जाता था जिससे पेंशन की राशि बढ़ती रहती थी और महंगाई का असर कम होता था।

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह भी थी कि कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी। पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी जिससे रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित और नियमित आय की गारंटी रहती थी। यही कारण है कि आज भी लाखों कर्मचारी OPS की बहाली की माँग कर रहे हैं।

पारिवारिक पेंशन

OPS केवल कर्मचारी तक सीमित नहीं थी बल्कि उनके पूरे परिवार को सुरक्षित करती थी। यह इस योजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी।

अगर किसी कर्मचारी की सेवाकाल में या रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती थी तो उनके जीवनसाथी को नियमित पारिवारिक पेंशन मिलती रहती थी। इसमें बाजार का कोई जोखिम नहीं था इसलिए परिवार को हर महीने तय आर्थिक सहायता की गारंटी रहती थी। यह व्यवस्था बुढ़ापे और अनिश्चितता के समय परिवार के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करती थी। इसी कारण सरकारी नौकरी को सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता था।

NPS

2004 में ओपीएस की जगह नई पेंशन प्रणाली यानी NPS लागू की गई। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों को एक निश्चित अनुपात में योगदान देना होता है।

NPS का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू यह है कि इसमें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। यह पैसा शेयर बाजार और अन्य निवेश योजनाओं में लगाया जाता है जहाँ उतार-चढ़ाव होता है। अगर बाजार कमजोर रहा तो रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि अपेक्षा से बहुत कम हो सकती है। इसके अलावा Annuity की प्रक्रिया जटिल है जिसे समझना बहुत से कर्मचारियों के लिए मुश्किल होता है। इन्हीं कारणों से NPS के प्रति कर्मचारियों में व्यापक असंतोष देखा जा रहा है।

OPS बहाली की माँग

कर्मचारी संगठन और यूनियन वर्षों से OPS बहाली की माँग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जो कर्मचारी सरकार की सेवा में अपना पूरा जीवन देते हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित और निश्चित आय मिलनी चाहिए।

इस माँग के प्रति देश के कुछ राज्यों ने सकारात्मक कदम भी उठाए हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए OPS लागू कर चुके हैं। इन राज्यों के इस फैसले ने अन्य राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों में भी उम्मीद जगाई है। अब सभी की नजर केंद्र सरकार के संभावित फैसले पर टिकी है।

हाल की चर्चाएं और सरकार का रुख

सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर उच्च स्तर पर विचार-विमर्श होने की संभावना है। वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों के बीच एक संशोधित पेंशन मॉडल पर चर्चा हो सकती है जो OPS और NPS के बीच का एक मध्यमार्ग हो सकता है।

हालाँकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जब तक कार्मिक मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक किसी भी जानकारी को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। कर्मचारियों को सलाह है कि वे केवल persmin.gov.in या finmin.nic.in पर उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

Disclaimer

यह लेख केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए लिखा गया है। OPS बहाली को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक सरकारी घोषणा नहीं हुई है। हम कार्मिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या किसी सरकारी विभाग से आधिकारिक रूप से संबद्ध नहीं हैं। सटीक जानकारी के लिए persmin.gov.in या pib.gov.in पर जाएं।